ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ‘ਚ 18,728 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਲ 2.65 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ 2 ਰੁਪਏ ਤਕ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ‘ਇਕੋਰੈਪ’ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ 10,725 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ 19 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ 93 ਫੀਸਦੀ ਖਪਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਇਕ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 2,675 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
EDITED BY : SARA YAHA | | Last Updated : 29 May 2018
