Special Session on Beadbi (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ) : : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਆਰੋਪੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
