ਚੰਡੀਗੜ•,(ਸਾਰਾ ਯਹਾ) 6 ਦਸੰਬਰ: ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਲਿਖਾਈ ਫੀਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਾ ਵਸੂਲ ਸਕੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਫੀਸ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ•ਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ।
ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਅਧੀਨ ਸੈਕਸ਼ਨ-72 ਦੀ ਫੀਸ 100 ਰੁਪਏ, ਮਾਲੀਅਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ- ਬੈਨਾਮਾ/ਰਹਿਣਨਾਮਾ/ਸੀ.ਡੀ./ਪੱਟਾਨਾ
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਸੀਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸੀਕਾ-ਨਵੀਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਨ•ਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
EDITED BY : SARA YAHA | | Last Updated :7:57 PM 6 ਦਸੰਬਰ 2018
