ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀਜ਼) ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8000 ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ, ਅਸਾਮ ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 (1) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 35A ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
Ministry of Home Affairs: It is requested to take special care to ensure the safety and security of residents of Jammu & Kashmir, especially the students in various parts of the country. https://twitter.com/ANI/status/1158296589364060160 …ANI✔@ANIMinistry of Home Affairs issues an order to Chief Secretaries & Director Generals of Police (DGPs) of all state/UTs and Commissioner of Police, Delhi that immediate instruction may be issued to security forces & law enforcement agencies in all states to put them on maximum alert1,7232:10 pm – 5 अग॰ 2019Twitter Ads की जानकारी और गोपनीयता364 लोग इस बारे में बात कर रहे हैं
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਡੀਯੂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਸਪਾ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
