ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਹੀਣਤਾ ਖਿਲਾਫ ਕਦਮ ਚੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਐਨ.ਐਸ. ਕਲਸੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਝਾਅ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਹਨ, ਖਿਲਾਫ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਢਾ ਸੁਸਾਈਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਚਰਣ ਸਬੰਧੀ ਬਣਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿਚਕਾਉਣਗੇ
