ਮਾਨਸਾ, 26 ਦਸੰਬਰ:- (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ) ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮੋਗਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਏ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਰ.ਓਜ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਰ.ਓ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਆਰ.ਓਜ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇਣ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਡਿੰਗਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ, ਕਚਰਾ, ਕੂੜਾ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥ ਪਰੋਸੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਕੈਂਸਰ ਪੱਟੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ, ਟੀ.ਬੀ, ਹੈਜ਼ਾ, ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਧਰੰਗ, ਗੰਜਾਪਣ, ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬਾਂਝਪਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਲਾਂਟ ਆਰ.ਓ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਟਾਂਵੇ-ਟਾਂਵੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਰ.ਓ ਪਲਾਂਟ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਰ.ਓ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੀਣ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੀ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫੋਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੰਹਿਮ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਰ ਘਰ, ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁੱਖਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜਿਓਣ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਧੀਮੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।
