ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ) : ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਟਕਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਹਰ ਹਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
EDITED BY : SARA YAHA | | Last Updated : 7:40 pm 19 September 2018
