ਮਾਨਸਾ, 03 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ,(ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰੇਟਰ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ 7 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਉਪਰ ਵੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੀਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਨੁਆਇਜ਼ ਐਕਟ 1956 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਓ. ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਇਬਰ ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਡੀ. ਜਾਂ ਪੀ.ਸੀ.ਓ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਉਸਦੇ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਰਵਰ ਲੌਗਇਨ ਮੁੱਖ ਸਰਵਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁੱਖ ਸਰਵਰ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (2 ਆਫ 1974) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਖਾਣ ‘ਤੇ ਚਰਨ ਲਈ ਸੜ੍ਹਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਅੰਦਰ ਗਊ-ਵੰਸ਼ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗਊਵੰਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਊਵੰਸ਼ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਗਊਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮਿਸ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਹ, ਬੋਰ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੂਹ, ਬੋਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ/ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ/ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ/ਈ.ਓ/ਸਰਪੰਚ/ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਜਾਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਖੂਹ, ਬੋਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ: 1 ਅਤੇ 2 ਮਾਨਸਾ ਪਾਸੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ ਭਾਵ ਜਿਲ੍ਰਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ:1 ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਨੰ:2 ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਬੋਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਕੈਸਿੰਗ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਨਟ-ਬੋਲਟਾਂ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਪ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਆ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਾਰਾ, ਬੰਦ ਪਏ ਖੂਹ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ, ਪੱਥਰ, ਕੰਕਰੀਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੂਹ, ਬੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਰਕਰਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਮਾਨਸਾ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੋਰ, ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਇਕ ਹੋਰ ਹੂਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੈੱਡ ਵਿਚੋਂ ਮਿੱਟੀ, ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੈੱਡ ਵਿਚੋਂ ਮਿੱਟੀ, ਸਿਲਟ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾੜ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਮੰਡਲ, ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰਯੁਲਿਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲ ਐਕਟ 1960 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਤੰਗ ਜਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਨਾਈਲੋਨ ਦੀ ਬਣੀ ਚਾਈਨਿਜ਼ ਡੋਰ ਅਤੇ ਮਾਂਜਾ (ਕੱਚ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਧਾਗੇ) ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਤੀ ਡੋਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਾਈਲੋਨઠ ਤੋਂ ਬਣੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਅਤੇ ਮਾਂਜਾ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਇਕਲ, ਸਕੂਟਰ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਗਲ ਅਤੇ ਕੰਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਉੱਡਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਫਸ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੋਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਟੰਗੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਬਦਬੂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ઠਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਹੀਕਲ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਸਿਰਫ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਹੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਉਸ ਦੀ ਆਈ.ਡੀ. ਪਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਚੈਸੀ ਨੰਬਰ, ਇੰਜਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਗਾਉਣ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੀਮਨ ਦਾ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀਮਨ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਮਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਨਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੀਮਨ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਪਰਾਲੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਸ਼ੂਧੰਨ ਫਾਰਮਜ਼ ਵਿਚ ਉੱਤਮ ਨਸਲ ਦੇ ਬੁੱਲਜ਼ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਮਨ ਮਨਸੂਈ ਗਰਭਦਾਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੀਮਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਵੇਚਣਾ ਇਕ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ।ઠ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ/ਡਿਪਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਸੀਮਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੂਰਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਮਿਲਕਫੈਡ ਤੇ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸ ਗਡਵਾਸੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਸਨੂਈ ਗਰਭਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੋਵਾਈਨ ਸੀਮਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਮਸਨੂਈ ਗਰਭਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਲਈ ਬੋਵਾਈਨ ਸੀਮਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
