ਮਾਨਸਾ, 05 ਅਗਸਤ:- (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ) : ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਭਾਵ ਉਸ ਤੇ ਹੋਰ ਭੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਰਥੀ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਚੌਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਤਜਾਮ ਨਹੀ ਹੈ।ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਚ ਪਿਆ ਚਾਵਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਚਾਵਲ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਸੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਚਾਵਲ ਦੀ ਟੁੱਟ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ, ਫੋਰਮੈਨ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਖੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਅਚੰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ’ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਉਦਯੋਗ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ, ਮਜਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਸਭ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
