ਫਗਵਾੜਾ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਸ਼ਿਵ ਕੌੜਾ) ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਸੰਘ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨ ਨਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵਾਲੀਆ ਦੇਵਸਥਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 19, 21 ਅਤੇ 25-28 ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ *ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਨਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਠੋਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
*ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ:
ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
*ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ:
ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਚੋਣਾਂ।
*ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅੰਤ:
ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅੰਤ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਤਾਂ, ਅਖਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰਖਾਰਗਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
