ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਸਾਰਾ ਯਾਹਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਫਾਰੇਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਠੁਆ, ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 10 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ 10 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
EDITED BY : SARA YAHA PUNJABI NEWS
