ਮਾਨਸਾ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ , (ਸਾਰਾ ਯਹਾ,(ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ) : ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨਾ 31 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ
ਦਿਨ 365 ਦੀ ਥਾਂ 372 ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਖਲਾਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਉਸ
ਕਲੰਡਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਈ.ਡੀ. ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ
ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਲੰਡਰ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ,
ਡੀ.ਈ.ਓ. (ਐਲੀ.ਸਿੱ.). ਉਪ ਡੀ.ਈ.ਓ. (ਐਲੀ.ਸਿੱ.), ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖੇ
ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ
ਹਜਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਐਲੀ.ਸਿੱ.)
ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ
ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਮਕੋਟ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਨਿਤਿਨ
ਸੋਢੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਰਾਜਦੀਪ ਬਰੇਟਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਲਾਲਿਆਂਵਾਲੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ,
ਇੰਦਰਜੀਤ ਡੇਲੂਆਣਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮਾਖਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ
ਝੱਬਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬਰ੍ਹੇ, ਗੁਰਮੇਲ ਬੋੜਾਵਾਲ, ਵਿਜੈ ਬੁਢਲਾਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਐਲੀ.ਸਿੱ.)
ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ 31 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ,
ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜੂਨ, ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ 31 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ
ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਲੰਡਰ ਤੋਂ
ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ
ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ
ਜਾਵੇ।
