ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਐਸਟੀਐਫ ਚੀਫ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਧਰ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਈਡੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਤੇ ਰਾਜਜੀਤ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਅਧਾਰਤ ਐਸਆਈਟੀ ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
EDITED BY : SARA YAHA | | Last Updated : 23 May 2018
