ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੱਤ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਸੱਤ ਵਧੀਕ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਸਮੇਤ 63 ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਪਗ 3.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2018 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਨਜਿੱਠੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 206 ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 125 ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ) ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 45 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
