ਚੰਡੀਗੜ•, 4 ਜਨਵਰੀ: ਕੌਮੀ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਟੀ ਐਕਟ “ਰਾਈਟ ਕਆਂਟਿਟੀ, ਰਾਈਟ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ”ਅਧੀਨ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਰਟੀਕਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ ਐਕਟ 2013 ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਫਸਰ(ਡੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਓ) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਮੱਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ।
ਡੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਓ ਨੂੰ ‘ਫੂਡ ਸੋਲਜਰਜ਼’ ਦਰਸਾਉਂÎਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਦਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ Àੁੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਓਜ਼ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ , ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸ੍ਰੀ ਜੀ.ਐਸ ਗਰੇਵਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਪੀ.ਐਸ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ(ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ), ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਵਰੁਨ ਰੂਜਮ, ਐਮ.ਡੀ. ਮਾਰਕਫੈਡ, ਸ੍ਰੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ,ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਬਾਂਸਲ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸ੍ਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੀਪੀਆਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਿਮਰਜੋਤ ਕੌਰ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
