02 ਜੂਨ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ 27 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ (NOC) ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ 9 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 3 ਏਕੜ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 1000 ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ 200 ਗਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 1000 ਗਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਸਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਤੇ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਔਸਤ ਦਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ₹30,000 ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ₹60,000 ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ 4.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ 50 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਵ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ 30 ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
