ਚੰਡੀਗੜ,(ਸਾਰਾ ਯਹਾ,ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ) 30 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਵੇਚਣ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 1734 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਝੋਨੇ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਭਾੜਾ ਨਾ ਵਸੂਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 29.20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 1.65 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 170 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਮੁਕਤ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਿਲਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਡੀ ਦੇ ਰਲੀਜ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਲੀਜ ਆਰਡਰ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਚਾਵਲ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੈਂਸੀਅਲ ਕਮੋਡੀਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਜਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਨਗਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪਨਸਪ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ., ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੇਡ-ਏ ਦੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 1835 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ 1815 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 170.18 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 169.10 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 1.08 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਸੁੱਕਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 17 ਫ਼ੀਸਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
