ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਹੋਰ ਗਰਮਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ਼ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਲਾ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਸੂਤੀਆਂ ਘਿਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019 ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕਹਿਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਮਿਥੀ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਥਾਂ ਲਏਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਾਵੇਰੀ, ਮਹਾਦੇਈ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ, ਵੰਸਾਧਾਰਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਨੌਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹਨ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ, ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਬਖੁ਼ਦ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 1956 ਐਕਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤਕ ਰਸਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਲੋੜ ਸਬੰਧੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
