ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ) : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਊਜ਼ਿਟਿਵ ਇਕਨਾਮਿਕ ਆਫੈਂਡਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸਜ਼ਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਐਮਐਲਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਕਰੀਬ 50 ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ. ਓਪੀ ਸੋਨੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
EDITED BY : SARA YAHA | | Last Updated :27 June 2018
