ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ) : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈਪੀਸੀ ’ਚ ਧਾਰਾ 295-ਏਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਐਸਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਤੇ ਬੀ ਲਈ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 516 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਤੇ 531 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਸਣੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ 30 ਮਾਰਚ, 2019 ਤਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪੀਐਮਆਈਡੀਐਫ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 2037-38 ਤਕ ਵਾਧਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਐਕਟ-2011’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-2021 ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ, ਦੀ ਮਿਆਦ 2037-28 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਸੀਵੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਹੁੱਡਕੋ) ਪਾਸੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ 1540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ (ਲੇਖਾ) ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2016-17 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
EDITED BY : SARA YAHA | | Last Updated :7:05 pm 21 august 2018
