ਮਾਨਸਾ 25 ਫਰਵਰੀ (ਬਪਸ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਪੈਸਾ 40-60 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਲਗਾਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਆਦਿ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਲਾਕ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਲਾਕ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਫਰਮਾ ਦੇ ਜੁਆਲੀ ਬਿਲ ਆਦਿ ਪਾਕੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗੋਲਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲੌਕ ਟਾਈਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਢਲਾਡਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਲਾਕ ਟਾਈਲਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝੁਨੀਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਟਾਈਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਤੇ ਅੱਲਗ-ਅੱਲਗ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਭੀਖੀ, ਬੁੱਢਲਾਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਫਰਮਾ ਵੱਲੋ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਸੀਮਿੰਟ ਬਰੇਤੀ ਬਜਰੀ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਕੱਟਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਆਲੀ ਬਿਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾ ਦੀ ਬਦਲੀਆ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲੇਆਂ ਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਸਹਿ ਤੇ ਉਹ ਬਦਲੀਆ ਵੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਮਾਉ, ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਅੈਮ.ਅੈਲ.) ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਲ ਚੰਦ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖੋਹਣਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨੀ, ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਲਾਕ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਾਅਲੀ ਬਿਲ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਟਾਇਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਾਇਲ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।
| ReplyReply to allForward |
