ਮਾਨਸਾ 2 ਜਨਵਰੀ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ) 21 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ , ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ , ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਲਤ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸੁਵਿਧਾ , ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਧਾਰਕ ਵਿਖਰੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ਼ਲਤ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਨਸਾ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ , ਕਾਰਜ਼ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੀਨੂ ਵੱਲੋਂ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ਼, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮਹਿੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਸੁਰੇਸ਼ ਨੰਦਗੜੀਆ, ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ, ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਅਰੋੜਾ, ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ, ਬੱਬੀ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ, ਸ਼ਮੀਰ ਛਾਬੜਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਹਰਿੰਦਰ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ, ਡਾ. ਜਨਕ ਰਾਜ ਸਿੰਗਲਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਆਗਰਾ, ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਦਿਉੜਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸਾ, ਅੰਕੁਸ਼ ਜਿੰਦਲ
ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ।
