ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੇਤ ਤੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਲਟਾ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੇਤ ਤੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ।
ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਡਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੂਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਢਾਈ ਸੌ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੂਟ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੂਟ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।
EDITED BY : SARA YAHA | | Last Updated :30 May 2018
