ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ’ਚ ਪੂਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 543 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 35 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਮਪੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਨੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 543 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 35 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਵਰਤੇ। ਇੱਥੇ ਲਗਪਗ 10 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਦ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੋਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4, ਪੰਜਾਬ ’ਚ 3, ਅਸਾਮ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2-2 ਸਾਂਸਦ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰ ਪਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
