ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸਾਰਾ ਯਹਾ,ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ) 29 ਜਨਵਰੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੌਖਲੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਲੇਠੇ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਮੌਕੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਕ ਨੋਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 140 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 95 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ/ਸੀ.ਏ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2019-20 ਦੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਰਮ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਯੂ.ਆਰ.ਐਸ.) ਤਹਿਤ ਖਰੀਦੀ 16 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 2018-19 ਦੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ 10 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਯੂ.ਆਰ.ਐਸ. ਕਣਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ (ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ) ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਆਮ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 9 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਅਨਾਜ (ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ) ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਦੀ ਔਸਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 11.7 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਔਸਤ ਲਗਪਗ 15-16 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ÷ ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਡੇਅਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਡਿੰਪਾ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿ÷ ਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 80 (1) (ਬੀ) ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੂਡ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸੁਖਨਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ÷  ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਪੰਜਾਬ) ਵਿਖੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਏਮਜ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 34 ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹ÷ ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਪੀਸੀਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
—–