ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਸਾਰਾ ਯਹਾ,ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ) 3 ਅਕਤੂਬਰ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਧ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਪਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ (ਕੈਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 985 ਕਿਲੋਮੀਟਿਰ ਲੰਬੇ ਦਰਿਆਈ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਆਰਥਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਲੂਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਢਲਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ, ਹੜਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਕੇ ਫਸਲੀ ਵਿੰਭਿਨਤਾ, ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਉਸਾਰੂ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਉਥਾਨ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਜਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ‘ਨਲ ਸੇ ਜਲ‘ ਸ਼ਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ‘ਹਰ ਘਰ ਪਾਣੀ-ਹਰ ਘਰ ਸਫਾਈ‘ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ 1966 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਸੰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਪਰੀਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਹਿਜ 27 ਫੀਸਦ ਸਿੰਜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਸਦਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇਵੱਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੇਧਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (0.7 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਾਤਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ-ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਭੇਜਣ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 945.24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ( ਸਤਲੁਜ 484.12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਰਾਵੀ 245.28 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਬਿਆਸ 215.84 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ) ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਰੀਬ 60 ਫੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 1/3 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮੋਕਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
