ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਡੀਟੀਐਫ਼ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਪ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਲੀਡਰਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਸ਼ਗੂਫਾ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ’ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉਲਟ ਹੈ।
