ਮਾਨਸਾ 9 ਫਰਵਰੀ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ,ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਟੈਰਿਫ ਪੋਲਸੀ 2006” ਨੂੰ ਲਾਗੂ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਧਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 22/11/2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 252/ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਡ ਵਾਟਰ/ ਟੀ.ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ./2017/1580 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਦੇ ਪ੍ਰੀਸੀਪਲ
ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ
ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਧਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਈਰੇ
ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਲਾਂਟਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਣ ਪਰ ਇਸ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਸੀਵਰੇਜ
ਪਲਾਂਟਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੇਰਿਫ ਪੋਲਸੀ 2006 ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਉੱਪਰ
ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਂਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੀਵਰੇਜ ਪਲਾਂਟਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥਰਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਪਾਈਪਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੋਸਲ ਵਰਕਰ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਮਾਨਸਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ
ਬਣਾਵਾਲੀ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੁੰਦੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ
ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ
ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਥਰਮਲ
ਪਲਾਂਟਾ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ
ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਗੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ
ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾ ਤੋਂ ਮਹਿਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ
ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ
ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖ੍ਰੀਦ ਕੇ
ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ।
