ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ 301 ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 14ਵੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2,507 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 382 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 33 ਝੂਠੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 182 CrPc ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 29 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
