(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ (MNREGA) ਦੀ ਥਾਂ VB-G RAM G ਬਿਲ, 2025 ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਚੂਲ੍ਹੇ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੂਲ੍ਹੇ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਨਮਾਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
CM ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- ‘ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ “ਮਨਰੇਗਾ” ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ.. ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ..’
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ (MNREGA) ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਮਨਰੇਗਾ ਸੀ – ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਭਕਤ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ VB-G RAM G ਬਿਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
