ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ) — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ.ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਏ.ਕੇ.ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 6 ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ‘ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ’ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ‘ਚ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ‘ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰੰਬੰਧ ‘ਚ ਅਨੇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ.ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
EDITED BY : SARA YAHA | | Last Updated : 6:੨5 pm 7 September 2018
