Amritpal Singh (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ, 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਇਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਨਐਸਏ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ) ਅਧੀਨ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 200,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ।
