ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਤੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ।
ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿਰੰਤਰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਇੰਜ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਕ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
EDITED BY : SARA YAHA | | Last Updated : 7:28 pm 23 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019
