21 ਜੂਨ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, 451 ਵਾਰਡਨ ਅਤੇ 20 ਮੈਟਰਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਸਬ-ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ 1965 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2025 ਆ ਗਿਆ ਹੈ, 2011 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰਿਜ਼ਨਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, 1952 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
