ਮਾਨਸਾ 29 ਮਾਰਚ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ) ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਨਰਜਿਸਟਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੈਦ ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸੈਨੀ , ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੈਦ ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਅੰਸ਼ੂ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਪ੍ਰੇਮ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਅਨਰਜਿਸਟਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਤੰਗ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਾਅਦੇ ਕਦੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲਾਮਤਾ ਖਿਲਾਫ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਨੁਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਜਨ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਮਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਗਠਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਗ ਲਈ ਐਨ ਐਮ ਸੀ 2019 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਧਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਉਠ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਕੌਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ.ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਉਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਰੰਜਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ.ਲਾਲ ਜੀ ਆਜਾਦ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ , ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਡਾ. ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤਨਵਰ ,ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਤੋਂ ਡਾ. ਟੋਨੀ ਗੌਤਮ ਅਤੇ ਡਾ.ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਕੈਂਥਲ ਤੋਂ ਡਾ. ਤੇਜਪਾਲ , ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਢਾਂਡਾ, ਡਾ. ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਭਿਵਾਨੀ , ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤੋਂ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਬਦਲੀਆ,ਡਾ. ਖੁਸ਼ਦਿਆਲ ਪਲਵਲ, ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਡਾ. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ , ਡਾ. ਸੁਮੇਸ਼ ਸੈਣੀ , ਡਾ. ਹਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ , ਡਾ. ਸੋਨੂੰ ਆਦਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਭਰਾਤਰੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
