ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰੇ।
ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।”
