ਚੰਡੀਗੜ,(ਸਾਰਾ ਯਹਾ,ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ 8 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਰੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਾਸਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ, 11ਵੀਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 365 ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 365 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖਤ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 15000 ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੁਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ/ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਨੀਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਿਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕਲਪਨਾ ਮਿੱਤਲ ਬਰੂਆ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁਸਨ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਊਰਜਾ ਵੇਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੰਗਲਾਤ ਰੋਸ਼ਨ ਸੁੰਕਾਰੀਆ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਮਾ ਜੈਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
