ਮਾਨਸਾ,31,ਮਾਰਚ(ਸਾਰਾ ਯਹਾ,(ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ) : ਮਾਨਸਾ ਪੋ੍ਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੋ੍ਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੋ੍ਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਅੈਨ ਉ ਸੀ ਲੈਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦੋਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੈਨ, ਉ ਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਅੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ਵਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ 2013 ਵਲੋਂ ਜੋ ਅਨਅਧਿਕਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਅਨਅਧਿਕਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ, ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਲਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੋ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ, ਗਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਸਾਫ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਤੇ 2013 ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਸੈ ਭਰਵਾਏ, ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੋ੍ਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਕ ਤਾਂ 1995 ਵਿਚ ਪੁਡਾ ਅੈਕਟ ਅਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫਰਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਐਨ, ਉ, ਸੀ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਨਅਧਿਕਰਤ ਬਣਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 83 ਰੁਪਏ ਗਜ ਦੀ ਰਸੀਦ ਕੱਟੀ ਜਾ, ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 2000 ਦੀ ਰਸੀਦ ਅਲ਼ੱਗ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 83 ਰੁਪਏ ਗਜ, ਦੇ, ਹੀ ਪੈਸੇ ਭਰਾਵਾ ਲਏ ਫਿਰ 2000ਦੀ ਰਸੀਦ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਐਨ, ਉ ਸੀ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬੁਢਲਾਡ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋ੍ਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਸੈਨ ਅਕਾਲੀਆ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਮਹਾਵੀਰ ਪਾਲੀ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਮਿੱਤਲ ਜਾਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਉਮ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਬਿਟੂ ਸ਼ਰਮਾ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਸਹਾਇਕ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅਤੇ 11ਮੈਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਹਰਿੰਵਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲ ਜਿੰਦਲ ਭੀਸ਼ਮ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਤੀਲ ਗਰਗ, ਕਲਵੰਤ ਰਾਏ, ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਾਲ ਸਾਬਕਾ M, C ਅਤੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਐਨ, ਉ, ਸੀ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਣ, ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
