ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2018 ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛਿਮਾਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ‘ਮ੍ਰਿਤਕ’ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਲਾਸਾਂ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਧੜੇਬਾਜੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
