ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਗਤਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਰਰਾਸ, ਐਮਪੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਾਗੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲੰਿਕ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੈਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਧਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਲਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ’ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਖਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਸਿਧਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਨੇ ਚਾਹਿਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
