ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਛੱਡ ਕੇ ਯਮੁਨਾ-ਸ਼ਾਰਦਾ ਲਿੰਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਵ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
