ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮਲਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਿੰਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਿਕਲਪਕ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਵੇ, ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਵੇ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੂੰ 5 ਏਕੜ ਵਿਕਲਪਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ 1993 ‘ਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਵੇ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਯ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੁੜ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਵੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚਲੀ।
