ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਣੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਣੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਮੱਠ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਆਰ ਐਨ ਢੋਕੇ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਹੈਲਪ’ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ 12 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ‘ਚੱਕਾ ਜਾਮ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਹਰੀਕੇ ਪੁਲ ’ਤੇ ਸੜਕ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਧਾਰਾਵਾਂ 341, 283, 431, 188,148 ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਬੀ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਰਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
