ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨੇ ਖ਼ਾਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ, ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ, ਪੇਂਟ, ਘਰੇਲੂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਕੱਪੜਾ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ।
ਸਵਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।a
