ਮਾਨਸਾ 14 ਸਤੰਬਰ(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼) : ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹਮਾਇਤ ਉਪਰੰਤ ਆਖ਼ਰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿੱਗੇ ਘਰਾਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ।ਉਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚੋਹਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਲਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੂਣ ਭੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉੱਤੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਹਣੋਂ ਮੇਹਣੀਂ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ, ਅਨਾਜ ,ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ, ਬਾਰਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਦਕਾ ਹੋਈਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਾਲੇ ਗਾਡਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਾਸਤੇ 50000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਸਭਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਰਪਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1000/- ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ, ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ, ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫ਼ੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਐੱਸ ਸੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ,ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ, ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਖ ਪੜਤਾਲ, ਸਫਾਈ, ਮੁਰੰਮਤ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਜਰਜ਼ਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਰਸਾਤੀ,ਦਰਿਆਈ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਜਟ ਰਕਮਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ,ਬੇਈਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬੰਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਭਾਲ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ,ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਟਾਈ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਫੱਤਾ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਮਾਲ ਸਹੇਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਵਪਾਰ ਲਿਮਟਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜ਼ੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੇ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚੋਹਾਨ
90418-60378
