ਮਾਨਸਾ, 04 ਫਰਵਰੀ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ,ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ): ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਆਈਲਟਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਈਲਟਸ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਜਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋਗਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੋਰਨਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਕਣਕ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾਂ, ਅਨਾਥ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਧੀਨ ਆਊਂਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ, ਡਰੇਨੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਨਵਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਮਾਨਸਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
