Govt Employees (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ) : 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ (TOR) ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਿਰਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੀਲਕੰਠ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ₹9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਫੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ
ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 2027 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਲਕੰਠ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲਾਗਤ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ – ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ
ਜਦੋਂ ਟੀਓਆਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 6.9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
