ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (UIDAI) ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਕੂਲਰ ‘ਚ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਸਰ ‘ਚ ਸਪੈਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਬੈਕਾਂ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ, ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ।
ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ
EDITED BY : SARA YAHA | | Last Updated : 7:50 pm 5 September 2018
