ਫਗਵਾੜਾ, 25 ਮਾਰਚ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਸ਼ਿਵ ਕੌੜਾ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 1800 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ 600 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 19 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਅਧਿਆਪਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 460 ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਫਗਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 14 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹਿਣਗੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਸੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਬਲਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਬਜਬਾਗ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ।
