ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20,ਨਵੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੂਮੀਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ?ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ ?ਜਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
”ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਆਪ ਨੇ ਅਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੇਹਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬਠੈਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ।ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਣ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਣਗੇ।”
ਬੀਜੇਪੀ ‘ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਏਗੀ।29 ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਅਜੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੋ ਹੋਏ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ।”
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।”
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ।
